समाचार

प्रदेश १ को आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ बजेटको आकार सानो हुने

विराटनगर, ३२ जेठ । कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागी प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रहरु थपिएसँगै आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग व्यावसाय क्षेत्रका लागी बजेटको आकार सानो हुने भएको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योगद्यन्दा तथा कलकारखानाहरुको लागी पनि बजेटको आकार खुम्चिने भएपछि मोरङ्ग सुनसरी कोरिडोरका उद्योगी व्यावसायीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।

कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागी प्रदेश सरकारले खर्चमा व्यापक कटौती गरेर अस्पतालहरुको स्तरोन्नति र निमार्णका लागी ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने भएको छ । तर गत जेठ २८ गते प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम बमोजिम उद्योग व्यावसाय क्षेत्रका लागी सन्तोषजनक बजेट आउने सङकेत नदेखिएपछि मोरङ्ग सुनसरी कोरिडोरका उद्योगी व्यावसायीहरु चिन्ता व्यक्त गरेका हुन ।

कोरोना भाईरसको रोकथाम तथा न्युनीकरणका लागी जारी लकडाउनले सबैभन्दा बढी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रहरु सङकटमा पर्दै गएको मोरङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्डदाको भनाई छ । विगत ८२ दिनदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण प्रदेश नं. १ का अधिकांश साना, घरेलु तथा मझौला उद्योगहरु पनि कार्यगत पुँजीको अभावमा धरासायी बन्दै गएका छन । त्यस्ता उद्योग व्यावसायहरुलाई जोगाउन कम्तीमा पनि ७ प्रतिशत ब्याजमा बैङिक कर्जा तथा कम रेटमा विद्युत महशुलको व्यवस्था गरिनुपर्ने सम्पुर्ण उद्योगी व्यवसायीको माग रहेको अध्यक्ष मुण्डदाले जानकारी गराउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले ‘क्रस बोर्डर ईकोनोमिक एक्पोर्ट जोन’ को निमार्ण गरि दीर्घकालीन रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने उद्योगद्यन्दा तथा कलकारखानाको स्थापनामा सघाउ पुग्ने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मुण्डदाको भनाई छ । तर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट उत्पादनमुखी नभएर वितरणमुखी हुने सङकेत देखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङगे्रसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताउनुभयो ।

प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङबोले आगामी आर्थिक बर्षका लागी वैदेशिक रोजगारबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका तथा स्वदेशमै रोजगारविहिन भएकाहरुलाई पुर्नस्थापना गर्न कृषि र रोजगारीका अन्य अवसरहरु सिर्जना गर्ने किसिमको बजेट निमार्ण भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागी भोली दिउसो ३ वजे प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुन गईरहेको प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेटमा भने माध्यमिक तहको शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नेदेखि लिएर प्राविद्यिक धारको शिक्षण प्रणालीको गुणात्मक विकास एवं विस्तारका योजनाहरु समेत समेटिएको छ ।

यो समाचार साझा गर्नुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *